मुंबई, 30 मई (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को सुरक्षित और प्रौद्योगिकी-सक्षम पहचान पत्र जारी करने के अपने प्रमुख के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल के दिनों में नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके धोखाधड़ी के मामलों, विशेष रूप से डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डिजिटल पहचान पत्र जारी करने से नकली पुलिस पहचान पत्रों से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान होगा।
मुंबई पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 51,308 स्वीकृत पदों के लिए डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र जारी करने के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे मुंबई पुलिस पूरे स्टाफ के लिए इस तरह की पहल को लागू करने वाला भारत का पहला सरकारी विभाग बन गया है। इस आशय का एक सरकारी प्रस्ताव गुरुवार को जारी किया गया। परियोजना की संवेदनशीलता को देखते हुए, गृह विभाग ने पुलिस आयुक्त को खरीद के लिए एक बंद निविदा प्रक्रिया का पालन करने की भी अनुमति दी है। वर्तमान में, मुंबई पुलिस कर्मी मुद्रित आईडी कार्ड का उपयोग करते हैं, जिसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल का उपयोग करके आसानी से डुप्लिकेट किया जा सकता है।
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(Udaipur Kiran) यादव
