जम्मू, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और जम्मू-कश्मीर में जनजातीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) बी.के. सिंह, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा के दौरान सांसद खटाना ने वन उपज प्रबंधन, एफआरए के निष्पादन और मौसमी प्रवासियों और जनजातीय समुदायों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने पर विस्तृत अपडेट मांगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों के लिए एक समावेशी और निर्बाध विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सांसद ने वन विभाग से सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, पशु और जन-हितैषी नीतियों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन, अधिकारों को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। बैठक का समापन जनजातीय-संबंधी मुद्दों को तुरंत संबोधित करने और इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के निर्देशों के साथ हुआ।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
