– मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का किया अनुमोदन
भोपाल, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले हुई इस बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश और निवेशकों के हित में सात नीतियों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने मप्र एमएसएमई विकास नीति-2025 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का अनुमोदन भी मंत्रि-परिषद ने किया है।
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद् द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के संवर्धन के लिए नवीन मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 का अनुमोदन दिया गया। निर्णय अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की म.प्र. लॉजिस्टिक नीति-2025 और एक्सपोर्ट पॉलिसी-2025 का लाभ एमएसएमई को प्रदान किया जायेगा। उद्योग संवर्धन नीति-2025 अंतर्गत वर्गीकृत एमएसएमई श्रेणी की मेगा इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने के लिए एमएसएमई विभाग को अधिकृत किया गया है।
निवेश पर प्रोत्साहन के लिए 40 प्रतिशत तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी इकाई को 48 प्रतिशत की सहायता के साथ पिछड़े विकासखण्डों में 1.3 गुना सहायता दी जायेगी। निर्यात प्रोत्साहन के रूप मे निर्यातक इकाई को निवेश पर 52% तक की सहायता, निर्यात के लिए माल ढुलाई पर अधिकतम 2 करोड़ रूपए की सहायता और निर्यात के लिए प्रमाण-पत्र पर 50 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी।
नई नीति में मध्यम इकाई को 100 से अधिक रोजगार देने पर डेढ़ गुना अनुदान, रोजगार सृजन सेक्टर में प्रति कर्मचारी पांच हजार रुपये प्रति माह पांच वर्ष के लिए एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 13 हजार रुपये की सहायता दी जायेंगी। नवीन क्षेत्र जैसे एमएसएमई एक्सचेंज, लीन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग लैब और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहायता दी जायेगी। नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र में लॉजिस्टिक, रिसाईकलिंग, मोटर यान स्क्रेपिंग और आरएंडडी को भी शामिल किया गया है। मेडिकल डिवाइस और फुटवियर क्षेत्र के लिए पहली बार विशेष पैकेज दिया जायेगा।
एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम मे संशोधन का अनुमोदन
विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2021 मे संशोधन का अनुमोदन दिया गया। निर्णय अनुसार विकसित औद्योगिक भू-खण्डों एवं फ्लैटेड इण्डस्ट्रियल एरिया/कॉम्पलेक्स का आवंटन “ई-बिडिंग” पद्धति से तथा अविकसित भूमि का आवंटन ऑन लाईन प्रक्रिया आधारित पारदर्शी तरीके से आवेदन प्राप्त कर किया जायेगा। साथ ही अधिक सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया से गंभीर निवेशक को त्वरित गति से आवंटन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों का संधारण उद्योग संघ अथवा अन्य एजेंसी से किया जायेगा।
मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का अनुमोदन
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2025 का अनुमोदन किया गया। नीति अन्तर्गत स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा, सहायता एवं फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर एक मेगा इन्क्युबेशन सेंटर का विकास एवं संचालन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अग्रणी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) अंतर्गत स्थापित कर इसके सेटेलाईट सेंटर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी स्थापित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेप्टल-फ्री ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें केन्द्र सरकार की ‘स्टार्ट-अप्स के लिये ऋण गारंटी स्कीम अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) एवं वितरित ऋण पर 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम 05 वर्षों तक) की जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रति स्टार्ट-अप 10.2 रोजगार निर्माण हो रहा है। नीति अंतर्गत 10 हजार स्टार्ट-अप की स्थापना की जाना है। इस तरह 1 लाख 2 हजार रोज़गार सृजित हो सकेंगे।
मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप पॉलिसी-2025 की प्रमुख विशेषताओं में स्टार्ट-अप के जीवन चक्र के प्रत्येक चरणों (आईडिएशन, वैलिडेशन, अली स्टेज, ग्रोथ) में नीति के माध्यम से सहायता, प्रत्येक स्टार्ट-अप को 12 महीने तक की अवधि के लिए आन्त्रप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर) के रूप में 10 हजार रुपये प्रति माह की वितीय सहायता, 100 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप कैपिटल फंड और प्रति स्टार्ट-अप अधिकतम 30 लाख रुपये तक का सीड अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, रोजगार सृजन प्रोत्साहन और विद्युत टैरिफ में प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 5% ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति, डिजिटल मार्केटिंग एवं आयोजन सहभागिता और सहायता के साथ वर्किंग स्पेस और नवाचार-आधारित क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे। एक्सेलेरेशन और हैकाथॉन प्रोग्राम से नवाचार को उद्यमों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप एडवाइजरी काउंसिल में स्टार्ट-अप उद्योग जगत के अग्रणी और वैश्विक निवेशकों का एक समूह स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना-2025 के शुभारंभ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण और आत्म-निर्भरता को नई गति मिलेगी। यह नीति ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, भोपाल में राज्य को भारत के अगले बड़े स्टार्ट-अप हब और वैश्विक नवाचार पॉवर हाउस के रूप में प्रदर्शित करेगी। यह नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश नई स्टार्ट-अप नीति से प्रगति, समृद्धि और असीम संभावनाओं का एक नया अध्याय लिख रहा है।
लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को लीज पर दिए जाने का अनुमोदन
विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने लेक व्यू रेसीडेंसी होटल, भोपाल को विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप में 60 वर्षों की लीज पर दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। लीज अवधि को आपसी सहमती से समान शर्तों पर आगामी 10 वर्षों हेतु एक बार बढ़ाया जा सकेगा। निर्णय अनुसार होटल लेक व्यू रेसीडेंसी भोपाल की मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में कलेक्टर भोपाल द्वारा निष्पादित श्यामला हिल्स स्थित खसरा क्रमांक 21/3 में से 7.16 एकड़ की लीज अवधि में वर्ष 2042 से 60 वर्ष अर्थात वर्ष 2102 तक एकमुश्त वृद्धि किए जाने एवं उक्त लीज को निजी निवेशक के पक्ष में एमपीएसटीडीसी/एमपीएचसीएल द्वारा सबलीज (उपपट्टा) दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
(Udaipur Kiran) तोमर
