Madhya Pradesh

मप्रः शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू, यूके की कंपनी ने दिया उज्जैन में 200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप-प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री

शहडोल, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय स्थित इंजीनियरिंग कालेज में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, कॉन्क्लेव में पधारे निवेशक-उद्योगपति एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सागर, मुरैना, इंदौर, उज्जैन से वर्चुअली जुड़कर कई उद्योगों का भूमिपूजन किया। कॉन्क्लेव में यूके की कंपनी के उज्जैन में 200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया, जिसमें 1410 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कॉन्क्लेव के लिए पांच हजार निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री ने यहां उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शहडोल पहुंचे हैं। स्थानीय निवेशक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को आशय पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की कई विशेषताएं हैं। यहां निवेश से संबंधित सभी सेक्टर्स की पॉलिसी बहुत अच्छी है। साइबर तहसील का भी फायदा उद्योगों को मिलता है। डीम्ड अप्रूवल की सुविधा हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। जन विश्वास बिल लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है।

खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कहा कि मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। शहडोल खनिज का संभाग है। यहां पांच लाख किलोमीटर का रोड और पांच हजार किलोमीटर का रेल नेटवर्क हमारे पास है। सीबीएम हम 36 प्रतिशत शहडोल से दे रहे हैं। यहां कोल और लाइम स्टोन की संभावना बहुत ज्यादा है। उद्योगपतियों की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए सीएम के नेतृत्व में एक इंटरनल कमेटी बनी है। जिसका प्रत्येक माह रिव्यू होता है। इनके अलावा जिला स्तर पर भी उद्योगपतियों की समस्या को लेकर कमेटी बनाई गई है।

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। सोलर और विंड एनर्जी को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। हम भारतीय रेल को बिजली दे रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहे हैं। हमारा टैरिफ दो रुपये 15 पैसे रहा है। एमएसएमई सचिव प्रियंका दास ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा उद्योग इकाइयां संचालित हैं। स्टेट जीडीपी का 30 प्रतिशत हम दे रहे हैं। एमपी में पांच हजार स्टार्टअप हैं, इनमें 40 प्रतिशत महिलाओं के हैं। यहां के कई स्टार्टअप देशभर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जल्द हम लैंड बैंक बनाएंगे। शहडोल में एनर्जी, मिनरल और कोल सेक्टर में अच्छी संभावना हैं।

(Udaipur Kiran) तोमर

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