– एमएसएमई को दिए गए प्रोत्साहनों से गुजरात का एमएसएमई सेक्टर के अधिक विस्तृत होने की मुख्यमंत्री ने आशा जतायी
अहमदाबाद, 1 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार के गुरुवार को पेश हुए इस वर्ष के बजट को ‘विकसित भारत@2047’ के संकल्प को पूरा करने में नई चेतना जगाने वाला बजट बताया है। पटेल ने देश की जनता-जनार्दन; विशेषकर मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवारों की आशा-आकांक्षा पूर्ण करने वाले इस बजट का ‘सिटीजन फर्स्ट’ बजट के रूप में समग्र गुजरात की ओर से स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्यान– गरीब, युवा, अन्नदाता व नारीशक्ति आधारित विकास को गति देने वाला यह बजट है। इसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट तथा एक्सपोर्ट, इन चार इंजनों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में लगातार आठवां बजट पेश करने के लिए अभिनंदन दिया है। भूपेंद्र पटेल ने अपेक्षा व्यक्त की कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए अभूतपूर्व कर लाभ देने की घोषणा से मध्यम वर्ग की बचत में वृद्धि होगी, व्यावसायिक विकास-वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा और समग्र राष्ट्र को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नए स्लैब के कारण देश के मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में अन्नदाता (किसानों) के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है जिसमें कृषि उत्पादकता में सुधार करने तथा कृषि आय बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। कपास उत्पादकता का मिशन विशेषकर गुजरात के किसानों के लिए फायदेमंद होगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना अंतर्गत क्रेडिट सीमा में वृद्धि होने से किसानों, मछुआरों एवं पशुपालकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने देश में कम कृषि उत्पादकता वाले लगभग 100 जिलों के लिए ‘पीएम धन धान्य योजना’ शुरू किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के फलस्वरूप 1.70 करोड़ धरतीपुत्रों (किसानों) को लाभ होने के साथ ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और माइग्रेशन (पलायन) रुकेगा।
उन्होंने कहा कि मैरीटाइम इंडस्ट्री क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की स्थापना की घोषणा गुजरात जैसे विशाल तटवर्ती राज्य के लिए उपयुक्त है। पटेल ने इस बात की सराहना की कि क्रेडिट गारंटी योजना में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण गुजरात के एमएसएमई को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, विशेषकर स्टार्टअप्स के सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने की यह प्रशंसनीय पहल की गई है। इससे हमारे युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब गिवर बनेंगे तथा रोजगार सृजन करने वाले बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं, एससी व एसटी उद्यमियों; विशेषकर पहली बार व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए विशेष प्रावधान समाविष्ट विकास को प्रोत्साहन देने की ओर एक स्वागत योग्य कदम है। समृद्ध शहरी केन्द्र विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री को अभिनंदन देते हुए तथा आभार व्यक्त करते हुए भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह पहल गुजरात के शहरों की ढाँचागत सुविधाएँ सुधारने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी में आईएफएससी में कार्यरत वित्तीय इकाइयों के लिए एग्जम्प्शन, डिडक्शन व रिलोकेशन के प्रावधान 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाए गए हैं तथा गिफ्ट सिटी में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बेनीफिट दिए गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात देश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में ‘विकसित भारत@2047’ में भी अग्रसर रहने को सज्ज है और इस बजट के प्रावधान इसमें नया बल जोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘विकसित भारत@2047’ के लिए देश के राज्यों को भी संपूर्ण विकसित बनाने की मंशा रखी है। मुख्यमंत्री ने इस मंशा को साकार करने वाला सर्वग्राही और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायी बजट देने के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का समग्र गुजरात की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया।
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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
