नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केन्द्रीय बजट में राज्य के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। स्टालिन ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि केंद्र ने केंद्रीय बजट में तमिलनाडु का बहिष्कार किया है।
केंद्रीय बजट पर चेन्नई में प्रेसवार्ता करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल से मेट्रो रेल की फंडिंग नहीं की है और इसकी कोई अधिसूचना भी नहीं है। केवल कुछ ही राज्यों के लिए बजट घोषणाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ मांगने के बावजूद राज्य में दो सबसे बड़ी आपदाओं के लिए केवल 236 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में तमिलनाडु के साथ अन्याय किया गया है। केंद्र सरकार के भेदभाव के खिलाफ तमिलनाडु के सांसद कल विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में होने जा रही बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया गया है। वहीं, राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने इसे बदले के भाव वाला बजट बताया है। उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सोमवार को संसद में अपने भाषण के दौरान, तमिलनाडु में लंबित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु और उसके लोगों को राजनीतिक कारणों से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। आज का केंद्रीय बजट इसी भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट अत्यधिक निराशाजनक है क्योंकि यह भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के जवाब में तमिलनाडु और उसके लोगों को लक्षित करता प्रतीत होता है। तमिलनाडु के लिए आज का बजट बदले का बजट है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / विजयालक्ष्मी / रामानुज
