दुमका, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) ।ग्रामीण विकास मंत्री सह गोड्डा के महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडेय की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में शनिवार को पेशी हुई। पेशी एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय में हुई। केस में गवाहों का बयान दर्ज होना है। लेकिन आज गवाहों की अनुपस्थिति के कारण गवाही नहीं हो सकी। अगली तिथि 31 जनवरी को निर्धारित है। इससे पहले तीन गवाह पुलिस पदाधिकारियों की गवाही हो चुकी है। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया।
इस केस में अभियोजन पक्ष के जरिये अब तक 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें अधिकांश गवाहो ने घटना का समर्थन किया है।
यह मामला वर्ष 2017 का है। जहां क्षेत्र भ्रमण के दौरान महागामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन जिला अध्यक्ष के रूप में दीपिका पांडेय सिंह घटनास्थल पर पहुंची थी। मामले में थाना कांड संख्या 72/2017 में भादवि की धारा 147,149,353,332,427,283,504,506 एवं 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को जोड़ा जाएगा समूह सेः मंत्री दीपिका पांडे सिंह
मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए जेएसएलपीएस को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 56 लाख महिलाओं के खाते में मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 भेजा जा रहा है। यह राशि फिर कैसे आर्थिक गतिविधियों में महिलाएं भी इस्तेमाल करें। इसके लिए जेएसएलपीएस को निर्देश दिया गया है कि मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को भी समूह से जोड़ा जाये। ताकि वह आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अगला कदम बढ़ा सके। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडेय ने कोर्ट में पेशी के बाद परिसदन भवन में कही। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वहां का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। लोग शीला दीक्षित की दिल्ली वापस चाहते हैं। दिल्ली में हर तरफ गंदगी का अंबार है। प्रदूषण चरम पर है। जिस तरह केजरीवाल की सरकार ने वादा किया था। वह पूरा नहीं हो पाया। पंजाब की भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। उम्मीद है कि वहां इस बार सत्ता में कांग्रेस आएगी। गठबंधन के सवाल पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा की गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की इच्छा आप पार्टी की थी। वैसे भी राज्यों के चुनाव के लिए महागठबंधन नहीं बना है।
मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ है। कई सड़क जो वर्षों से उपेक्षित था। उसका निर्माण किया गया। कई सड़कों पर कार्य चल रहा है। इसके बावजूद कई गांव ऐसे हैं। जो आज भी प्रखंड मुख्यालय से कटे हुए हैं। अब प्राथमिकता के तौर पर वैसे गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बंद कर दी तो राज्य सरकार के जरिये झारखंड में सर्वे कराया गया था। इसके अनुरूप 24 लाख अबुआ आवास की जरूरत है। जिसमें छह लाख से ऊपर अबुआ आवास बनना शुरू हो गया है। अब लोग केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी लागत 120000 है। वह लेना नहीं चाहते हैं। सभी दो लाख की लागत से तीन कमरे का अबूआ आवास बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार अगर सभी को घर देना चाहती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की लागत 2 लाख कर दे तो सभी जरूरतमंदों को तीन कमरे का घर मिल जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार
