नई दिल्ली, 23 मई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के विद्युत क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की। मंत्री ने राज्य से अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के वार्षिक वित्तीय नुकसान को कम करने के साथ लागत आधारित टैरिफ लागू करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी विभागों से संबंधित बकाया और सब्सिडी के समय पर भुगतान के महत्व को रेखांकित किया
विद्युत मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आरईसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य सरकार ने कर्नाटक में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विद्युत उत्पादन मिश्रण, ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में चुनौतियों और वितरण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि उनका यहा दौरा जमीनी स्तर के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और राज्य में विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई पहलों की खोज करना है। मंत्री ने राज्य से अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के वार्षिक वित्तीय नुकसान को कम करने और लागत-आधारित टैरिफ लागू करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी विभागों से संबंधित बकाया और सब्सिडी के समय पर भुगतान के महत्व को रेखांकित किया और राज्य को अगस्त 2025 तक सरकारी प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों और कॉलोनियों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरी तरह से लगाने की सलाह दी। उन्होंने सरकारी बिजली बकाया के कुशल प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत भुगतान तंत्र की जरूरत पर भी जोर दिया।
मनोहर लाल ने राज्य सरकार को वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के लिए स्मार्ट मीटरिंग के रोलआउट को समयबद्ध तरीके से तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बाधित करने वाले आरओडब्ल्यू मुद्दों के शीघ्र समाधान की सलाह दी और भारत सरकार द्वारा जारी मुआवजा तंत्र को अपनाने का आह्वान किया।
————–
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
