हरिद्वार, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने मंगलवार को बैठक में कहा कि विभागीय अधिकारी मैन्युअल स्कैवेंजर्स एक्ट का भली भांति अध्ययन कर लें और पात्रों को मिलने वाले लाभों को पहुंचाएं।
मैन्युअल स्कैवेंजर्स एक्ट( हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन) के संबंध में बैठक ली। बैठक में एमएनए वरूण चौधरी व अपर जिलाधिकारी पी.एल शाह मौजूद रहे। इस दौरान मकवाना ने कहा कि पात्रों को सरकार स्वरोजगार का अवसर दे रही है।
उन्होंने नगर निगम,नगर पालिकाओं में आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारियों की लिस्ट जिलाधिकारी को भेजने और इन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए दुघर्टना होने पर 10 लाख रुपये मुआवजे को बढ़ाकर भारत सरकार ने 30 लाख कर दिया है।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर संजय संत ने बताया कि 257 लोन के लिए आवेदन आए थे, 26 लोगों को लोन दिया जा चुका है। बाकी आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। श्री मकवाना ने मैन्युअल स्कैवेंजर्स के परिजनों को आटो रिक्शा,ई-रिक्शा परमिट में प्राथमिकता देने को कहा।
बैठक में सुरेंद्र तेश्वर, राजेन्द्र श्रमिक, एसडीएम अजय वीर सिंह, परियोजना निदेशक के.एन तिवारी, सीओ जूही मनराल,एसीएमओ अनिल वर्मा, शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, समाज कल्याण अधिकारी टी.आर मलेठा, समस्त पालिकाओ के ईओ, ईई एवं अधिशासी अधिकारी तथा सवच्छता कर्मचारी यूनीयन समस्त के अधिकार मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
