Jammu & Kashmir

लोन ने हाईकोर्ट में आरक्षण नीति पर सरकार के रुख की आलोचना की

श्रीनगर, 05 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शनिवार को हाईकोर्ट में आरक्षण नीति पर सरकार के रुख की आलोचना की।

लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज करने की मांग की है।

लोन ने कहा कि जहूर अहमद भट और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कल जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरक्षण से संबंधित जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि याचिका तुच्छ है और इसे पूरी तरह से खारिज करने की मांग की है।

उन्होंने आरक्षण पर कैबिनेट उपसमिति के गठन के बारे में हाईकोर्ट को अवगत नहीं कराने के लिए भी सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण पर उप समिति के गठन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यह एक कानूनी रहस्य है। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी समिति को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है कि वह अपने कानूनी हलफनामे में इसका उल्लेख कर सके।

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(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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