श्रीनगर 17 मई (Udaipur Kiran) । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़े फैसले में हिंसा या किसी अन्य प्रकार के नागरिक उपद्रव के कारण नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु, विकलांगता, चोट के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। यह वृद्धि आतंकवादी हिंसा के नागरिक पीड़ितों को सहायता के लिए केंद्रीय योजना के अतिरिक्त है जिसके तहत मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।
नागरिक की मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है जो ढाई गुना वृद्धि है। हिंसा या नागरिक उपद्रव के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि में 200 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो गई है। भूतपूर्व पुलिस कर्मियों के लिए स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। वर्तमान में ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट की मृत्यु के मामले में मौजूदा अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये है। इसे उपराज्यपाल द्वारा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट की स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि 1.5 लाख रुपये होगी।
एसआरई योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्राम रक्षा रक्षकों के लिए अनुग्रह राशि को भी मंजूरी दे दी है। वीडीजी की मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है और स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि 1.5 लाख रुपये होगी।
हिंसा के कारण ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि में 500 प्रतिषत की वृद्धि की गई है तथा इसे मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
उपराज्यपाल ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है लेकिन “ऑपरेशन सिंदूर“ ने एक नई लाल रेखा खींच दी है जो निवारण से सीधी कार्रवाई की ओर बदलाव का संकेत है।
उपराज्यपाल ने आगे कहा कि भविष्य में किसी भी दुस्साहस के लिए पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट और सशक्त होगी। साथ ही हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने में अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभाते हुए लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना मेरी प्रतिबद्धता है कि शहीद नागरिकों, पूर्व पुलिसकर्मियों, वीडीजी और सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार आराम और सम्मान का जीवन जी सकें।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
