पूर्वी चंपारण,21 मई (Udaipur Kiran) ।बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सर्वे फॉर आधार एंड एक्सेस टू ट्रैकिंग एंड हॉलिस्टिक इंक्लूजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में बुधवार को हुए विशेष बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर प्राधिकार के सचिव सह सब जज 6 श्रीमती श्वेता सिंह ने इसे गंभीर बताते हुए दोनों पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नालसा एवं बालसा के विशेष अभियान इंप्लीमेंटेशन ऑफ साथी कैंपेन डॉक्यूमेंट संस्थान द्वारा मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिसमें वैसे बच्चों को चिन्हित कर उसका पंजीयन करना है, जो लावारिश है तथा उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार प्राधिकार ने विशेष बैठक बुलाई थी। जिसमें जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित सात विभागों के पदाधिकारियों को शामिल होना था।
सचिव ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को बताए कि अनाथालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक चौराहों पर घूमने वाले बच्चों को चिन्हित कर उसका रजिस्ट्रेशन कराकर आधार कार्ड बनवाया जाएगा। सर्वे अभियान 26 मई से 26 जून तक चलेगा। वहीं पंजीयन कार्य 27 जून से 5 अगस्त 2025 के बीच होगा। बैठक में सिविल सर्जन डा. आर. बी. श्रीवास्तव, जिला समन्वयक आधार कार्ड प्रकाश कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर बाल संरक्षण अक्षय कुमार आदि उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
