नई दिल्ली, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं के मामले में सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2025 को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में 29 जुलाई को ही नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए ये अंतिम अवसर दिया जा रहा है। बिहार सरकार छह हफ्ते में जवाब दाखिल करे।
याचिका वकील बृजेश सिंह ने दायर की है। याचिका में बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने का निर्देश देने की मांग की गई हैl इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए।
याचिका में पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे मंझोले कई निर्माणाधीन पुल या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बह जाने की पिछले दो सालों की घटनाओं का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानि राज्य का 73.6 फीसदी भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है, जिसका निराकरण किया जाना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
