– सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के दिए निर्देश
खरगोन, 16 मई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर भव्या मित्तल ने शुक्रवार को सहकारिता, पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की सहकारी समितियों में हुए गबन एवं गड़बड़ी की वसूली तथा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाये जाने की समीक्षा की। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक पीएस धनवाल, महाप्रबंधक अनिल कानुनगो, उप पंजीयक काशीराम आवासे, कृषि उप संचालक एसएस राजपूत, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. एलएस बघेल, जिला आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे, सहायक संचालक मत्स्योद्योग रमेश मौर्य, एसडीओपी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि महेश्वर की मेहतवाड़ा एवं बड़वाह की सिरलाय सहकारी समिति में हुए गबन के मामले में दोषी व्यक्तियों से राशि की वसूली की जाना है। इसी प्रकार सनावद की आलीबुजुर्ग समिति में जगदीश भटोरे द्वारा 10 लाख 17 हजार का गबन किया गया है। इस प्रकरण में 09 लाख रुपये की वसूली बाकी है। दौड़वा समिति में अतर सिंह मण्डलोई से 11 लाख 58 हजार रुपये, अवंति सहकारी सूतमील में राजेन्द्र साकलिया द्वारा 20 करोड़ रुपये की अनियमितता एवं ऋण के मामले में 62 करोड़ 50 लाख रुपये, जिला थोक उपभोक्ता भण्डार खरगोन में कन्हैयालाल महाजन से 07 करोड़ 19 लाख 58 हजार रुपये की वसूली की जाना है। बालाजी विपणन सोसायटी मण्डलेश्वर में वर्ष 2014-15 में श्रीमती ज्योति सुनिल मण्डलोई द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में 28 लाख 80 हजार रुपये का गबन किया गया है। महिला नागरिक सहकारी बैंक में श्रीमती सरला साहू द्वारा 22 लाख 19 हजार रुपये का गबन किया गया है।
कलेक्टर ने गबन एवं गड़बड़ी के इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश करने तथा राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी कराने के निर्देश दिए। गबन वाली संस्थाओं के अधिकारियों को संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर दोषी व्यक्तियों के चल-अचल संपत्ति की कुर्की नीलामी कर राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि जिले की 128 पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बेड़िया, गोगांवा एंव घुघरियाखेड़ी समिति के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। जिले की सभी 128 सहकारी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में 40 नई पैक्स समितियां का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इनका गठन माह जुलाई 2025 तक कर लिया जाएगा। इससे जिले में पैक्स समितियों की संख्या 168 हो जाएगी।
कलेक्टर ने सहकारी पैक्स समितियों को कृषि आदान सामग्री विक्रय करने के साथ ही आय अर्जित करने वाली अन्य गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए चिन्हित समितियों में आधार सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए। जिले में नये मिल्क रूट तैयार करने कहा गया। इसके साथ ही सांची ब्रांड के पार्लर भी खोलने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि सहकारी संस्था भीकनगांव में जनऔषधि केन्द्र संचालित किया जा रहा है और इससे यह समिति लाभ अर्जित कर रही है। गोगांवा समिति में शीघ्र जनऔषधि केन्द्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। मण्डलेश्वर समिति के लिए ड्रग लायसेंस प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है। भगवानपुरा समिति में भी ड्रग लायसेंस के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिले की 128 में से 76 समितियों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की गई है। इफकों कंपनी द्वारा 40 सहकारी समितियों को 43 इंच साईज के टीवी निःशुल्क प्रदाय किये गए हैं।
राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश
कलेक्टर भव्या मित्तल ने शुक्रवार को को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अभिलेखों का नियमों के अनुसार संधारण करें। राजस्व बोर्ड के अधिकारियों द्वारा हर माह जिले के किसी भी तहसील कोर्ट या नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही बड़वाह में राजस्व बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तहसील कोर्ट का निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर द्वारा एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा। जबकि संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर द्वारा तहसील कोर्ट एवं नायब तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति देखी जाएगी।
बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गए कि दायरा पंजी का उचित संधारण करें। दायरा पंजी का संधारण नहीं पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। इस दौरान निर्देशित किया गया कि कोर्ट के निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों की गुणवत्ता भी देखी जाए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज बटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि ऐसे प्रकरणों में राजस्व अधिकारी पेशी के लिए 01-01 माह की लंबी तारीख दे रहे हैं। ऐसा कतई नहीं चलेगा, इससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने आरसीएमएस के प्रकरणों के संधारण के लिए तहसील कार्यालय के रीडरों को ई-दक्ष केन्द्र में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) तोमर
