
झज्जर, 21 दिसंबर (Udaipur Kiran) । भारतीय किसान संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश छिकारा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों की समस्याओं लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ निवास पर बैठक की। बैठक में 26 बिंदुओं पर समस्याओं को लेकर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनो और यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया।
भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश छिकारा ने शनिवार को बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मुद्दों से संबंधित कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोकनिर्माण व खनन मंत्री कृष्ण पंवार और संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्य बिंदु रबी की फसल से पहले किसानों को खाद की समस्या न आए। इसके समय पूर्व पुख्ता इंतजाम किए जाएं। खाद विक्रेताओं द्वारा खाद के साथ अन्य सामग्री न थोपी जाए और काला बाजारी पर पूर्ण रोक लगे। मंडियों में किसान की धान की फसल को एमएसपी से कम रेट पर खरीदा गया तो इसकी जांच हो।
भारतीय किसान संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा कि सरकार मिल मालिकों की मनॉपली को तोड़ने के लिए हैफेड के मिल चालू करे। बहुत सारे जिलों में कृषि भूमि में जल भराव की समस्या है इसके लिए ओर व्यापक प्रयास किए जाएं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल माफी योजना हर साल 6 महीने चालू रखी जाए और ब्याज के अलावा मूल से भी 10% की छूट दी जाए। उन्होंने मांग की कि किसानों पर सोलर पंप थोपा न जाए, ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर या शिफ्टिंग पर किसान से पैसा न लिया जाए। बिजली कनेक्शनों का लोड हर साल बढ़वाने का मौका किसानों को मिले।छोटे व सीमांत किसानों को पावर टिलर पर सब्सिडी दी जाए। किसानों के कृषि यंत्रों पर जीएसटी न लिया जाए। पशु पालक किसानों को दुधारू पशुओं के थनों के बीमे का विकल्प भी दिया जाए। किसानों के गन्ने की बढ़ती लागत को देखते हुए रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। सतीश छिकारा ने कहा कि जिन किसानों के खेत से गैस व तेल पाइप गुजर रही उनके लिए भी बिजली के टावर व तारों की तरह पॉलिसी बनाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें काफी समय से टूटी हुई हैं उन्हें समुचित बनाया जाए। धान की फसल की कटाई के लिए उचित प्रबंधन किया जाए, किसान की पराली का रेट बढ़ाया जाए ताकि किसान की अगली फसल समय पर बीज सके। प्रदेश के हर खंड में जैविक पैक्स बनाए जाएं जिसमें जमीन व ऊपज का प्रमाणीकरण संभव हो। पिछले काफी समय से लंबित 1200 कृषि विकास अधिकारियों की नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएं। उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पर सहमति जताई गई। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री रामबीर चौहान, उपप्रधान प्रताप सिंह, रामकिशन आर्य, प्रदेश मंत्री महिपाल सिंह, तेग सिंह, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सविता मोर, प्रदेश महिला प्रमुख सुनील लोहचब, कोषाध्यक्ष रणदीप आर्य, कार्यकारिणी सदस्य संजय जाखड़, डॉ देवेंद्र यादव, प्रीतम हिसार, अजित पलवल, सतीश कैथल आदि मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज
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