झाबुआ: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में छाई रही मोटी आई 

झाबुआ, 12 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान राज्य के उदयपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिंतन शिविर आयोजित किया गया। आयोजित चिंतन शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए महिला बाल विकास मंत्रीगणों ने भाग लिया। चिंतन शिविर में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रभावी प्रेजेंटेशन देते हुए जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए मोटी आई मॉडल को वरदान बताते हुए मध्य प्रदेश की सात महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया साथ ही आयोजित चिंतन शिविर में दो सुझाव भी रखे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित उक्त चिंतन शिविर में झाबुआ का मोटी-आई मॉडल छाया रहा। शिविर के दूसरे दिन प्रदेश की केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने देश भर के महिला बाल विकास मंत्रियों के सामने आदिवासी अंचल में किए जा रहे नवाचार मोटी आई का जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने इस मॉडल के संदर्भ में झाबुआ के 1950 गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उक्त नवाचार के सूत्रधार झाबुआ जिला प्रशासन का भी खास तौर पर जिक्र किया।

चिंतन शिविर में प्रेजेंटेशन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित विभिन्न राज्यों से आए महिला बाल विकास मंत्री मौजूद थे।

आयोजित चिंतन शिविर के संबंध में जन संपर्क, झाबुआ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार शिविर में प्रेजेंटेशन के दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मोटी आई नवाचार की जानकारी देते हुए चिंतन शिविर में अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आदिवासी अंचल झाबुआ से आती हूं, जहां बच्चो में कुपोषण के बहुत सारे स्थानीय कारण मौजूद है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषण निवारण के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है, किंतु जनजातीय बाहुल्य इलाकों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे जिले झाबुआ में मोटी आई जैसा नवाचार किया गया है। इस नवाचार को जिला कलेक्टर, झाबुआ, नेहा मीना द्वारा महिला, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

निर्मला भूरिया ने मोटी आई कांसेप्ट और उसके बेहतर परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि मोटी आई जिसे बड़ी मां भी कहा जाता है उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मोटी-आई के द्वारा कुपोषित बच्चों की आयुर्वेद के अनुसार तेल से नियमित मालिश की जा रही है साथ ही स्थानीय सहयोग से बच्चों को विशेष रूप से तैयार पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। ये मोटी आई उन बच्चों के लिए वरदान बन गई है, जिनके माता-पिता पलायन कर बच्चों को घर के बुजुर्ग के पास छोड़ जाते है। इन मोटी-आई की बदौलत आज बिना किसी बजट के झाबुआ जिले में 1950 गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य बनाने के लिए किए जा रहे एकजुट प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब तक करीब 600 बच्चे गंभीर कुपोषण से उबरकर सामान्य पोषण की श्रेणी में आ गए हैं, जो अभियान के सकारात्मक परिणाम दिखाते है। भूरिया ने कहा कि आने वाले दिनों में हम झाबुआ जिले को कुपोषण मुक्त अभियान के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

चिंतन शिविर में प्रेजेंटेशन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित विभिन्न राज्यों से आए महिला बाल विकास मंत्री मौजूद थे।

इस अवसर पर केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने मध्य प्रदेश की सात महत्वपूर्ण उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधमानमंत्री मातृ वंदना योजना में हम लगातार कई वर्षों से देश में पहला स्थान बनाए हुए है। इसके लिए सतत रूप से अभियान के पर्यवेक्षण और फॉलो-अप को सुदृढ़ किया गया है।

मध्यप्रदेश में पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियमित एवं पारदर्शितापूर्ण प्रणाली से नियुक्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनवाड़ी से उन्नयन होकर बनी आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

आंगनवाड़ी केंद्र के नियमित एवं समय से संचालन के लिए 20 मीटर की जिओफेंसिंग आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

केंद्र स्तर पर प्रतिदिन बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते और गर्म पका भोजन दिए जाने के समय और लाभान्वितों की संख्या की जानकारी के लिए लाइव ग्रुप फोटो से हेड काउंट आधारित मॉड्यूल लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत आदिवासी समुदाय के स्थानीय परिवेश के अनुसार विशिष्ट आंगनवाड़ी भवन को डिजाइन किया गया। जिसकी भारत सरकार द्वारा भी सराहना की गई है।

मध्यप्रदेश ने आंगनवाड़ी भवन निर्माण के प्रत्येक स्तर की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया है।

प्रदेश में कुपोषण के स्तर को सुधारने के लिए जिला पोषण समिति की नियमित एवं प्रभावी बैठकों के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन जिला पोषण समिति डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह पोषण ट्रैकर एवं संपर्क ऐप से प्राप्त मासिक जानकारियों के आधार पर बना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आयोजित चिंतन शिविर में दो सुझाव भी रखे।

भूरिया द्वारा रखा गया पहला महत्वपूर्ण बिन्दु प्रशिक्षण केंद्र का था। मंत्री भूरिया ने कहा- पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की प्रशिक्षण की एक सुनिश्चित व्यवस्था संचालित थी। जिसमे व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से नवीन नियुक्त कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का नियमित मूलभूत प्रशिक्षण तथा शेष को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता था। यह उनके काम की गुणवत्ता को बढ़ाते थे, लेकिन अब जबकि विभिन्न गतिविधियां जोड़ी जा रही है लेकिन हमारे प्रशिक्षण केंद्र बंद है और प्रशिक्षण प्रणाली है ही नहीं। मेरा आग्रह है कि इन प्रशिक्षण केंद्रों को पुनः चालू कर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रशिक्षण का एक सुनिश्चित कैलेंडर जारी किया जाए।

भूरिया ने दूसरा सुझाव यह दिया कि वर्तमान में जनसंख्या के मान से नए प्रोजेक्ट बनाए जाने का मापदंड प्रभावी हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी अंचल में कम जनसंख्या में आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। यही कारण है कि मेरे प्रदेश में अनेक ऐसी बाल विकास परियोजना है, जहां 500 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी है। इन आंगनवाड़ियों को प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती है। वास्तव में परियोजना की इकाई, आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रबंधन का विषय है न की जनसंख्या का। इसलिए 150 से 200 आंगनवाड़ियों पर एक परियोजना को मंजूरी दी जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

—————

(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा