जम्मू, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ कड़ी आलोचना की है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के कॉलेजों में संविदा व्याख्याताओं की नियुक्ति में देरी की निंदा की गई है। इस देरी ने शैक्षणिक कार्यक्रम को काफी हद तक बाधित कर दिया है जिससे छात्रों को आवश्यक शिक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक महीने से अधिक समय पहले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद, छात्र – जिनमें से कई दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं – अपनी कक्षाओं का संचालन करने के लिए आवश्यक व्याख्याताओं के बिना कॉलेजों में फंसे हुए हैं। संविदा शिक्षकों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रक्रिया है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लगाए गए बढ़े हुए कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में उल्लेखनीय रूप से देरी हुई। यह अगस्त के महीने में शुरू हुए और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
एबीवीपी की राज्य सचिव अक्षी बलोरिया ने अधिकारियों की इस देरी के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने को जिम्मेदार ठहराने की आलोचना की। उन्होंने इस स्पष्टीकरण को चुनौती देते हुए कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया एमसीसी के लागू होने के बाद शुरू हुई और आगामी विधानसभा चुनाव एक पूर्वानुमानित कारक थे जिन्हें योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था। बलोरिया ने देरी के कारण कम हुए शैक्षणिक सत्र के बावजूद, परीक्षाओं के लिए कम पाठ्यक्रम के छात्रों के वैध अधिकार से वंचित होने पर भी चिंता व्यक्त की। विषम सेमेस्टर में छात्रों के लिए नियमित कक्षा कार्य के दो महीने से भी कम समय के साथ, उन्होंने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी की राज्य सचिव ने अधिकारियों से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों को बरकरार रखने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को प्रशासनिक अक्षमताओं के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए और स्थिति को हल करने और शैक्षणिक कार्यक्रम में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
