शिमला, 9 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों को आधार बनाते हुए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी (आप) की आपदा सरकार से तंग आ गई थी, उसी तरह हिमाचल की जनता भी मौजूदा कांग्रेस सरकार से निराश और परेशान हो चुकी है।
उन्होंने रविवार को आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने न तो कोई नया विकास कार्य शुरू किया है और न ही पिछली सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत सरकार लगातार ऋण पर ऋण ले रही है, लेकिन इसका उपयोग कहां किया जा रहा है, यह जनता को नहीं बताया जा रहा।
‘झूठी गारंटियों से सत्ता हथियाने वाली सरकार’
जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता हासिल की, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। यही हाल दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने भी झूठी गारंटियां देकर जनता को गुमराह किया, लेकिन पांच साल बाद जब जनता को ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने आप सरकार को सत्ता से बाहर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि वह विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ चलना चाहती है। इसी तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी बदलाव की लहर है और जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहती है, जिससे प्रदेश का तेज़ विकास संभव हो सके।
मंडी जिला में विकास कार्य ठप
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दस विधानसभा क्षेत्रों वाले मंडी जिले में भी विकास कार्य ठप पड़े हैं। उनकी सरकार में शुरू हुई योजनाओं को बंद कर दिया गया है और न ही कोई नया बजट दिया जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि दो साल में मुख्यमंत्री ने मंडी के विकास कार्यों की समीक्षा तक नहीं की।
उन्होंने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां तक कि रोगी कल्याण समिति की बैठक तक नहीं हो पा रही। स्वास्थ्य मंत्री को भी इसके लिए समय नहीं मिल रहा। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है।
कृषि-बागवानी योजनाएं ठप, ठेकेदारों का भुगतान लटका
जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड के कामकाज में भी भारी गिरावट आई है। कृषि और बागवानी योजनाएं बिना बजट दम तोड़ रही हैं। किसानों को समय पर बीज और खाद नहीं मिल रही, वहीं सब्सिडी पर मिलने वाले औजार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे।
उन्होंने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि चार महीने से सरकारी ट्रेजरी में लेनदेन बंद पड़ा है। ठेकेदारों का करोड़ों रुपये का भुगतान अटका हुआ है। जब ठेकेदारों ने विरोध जताया तो मुख्यमंत्री को बिलासपुर में कहना पड़ा कि एक सप्ताह में भुगतान जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था फैला रही है।
‘भेदभाव की राजनीति कर रही है सरकार’
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भाजपा विधायकों के क्षेत्रों से भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाले बजट को कांग्रेस विधायकों के इलाकों में डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
