– मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लिया फैसला
चंडीगढ़, 28 दिसंबर (Udaipur Kiran) । भर्तियों में फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी को रोकने के लिए नायब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों व
सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल पर एकत्रित करने का भी फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-ए व बी की भर्तियों में आवेदना के दौरान आधार-कार्ड प्रमाणीकरण के फैसले को मंजूरी दी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की गुप-ए व बी भर्तियों में आधार कार्ड प्रमाणीकरण के एजेंडे को पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि भर्तियों में आवेदन के दौरान अभ्यार्थियों द्वारा आधार कार्ड अपलोड करने से आयोग के पास आवेदनकर्ताओं का सटीक डाटा होगा। अहम पहलू यह भी है कि धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाने में आयोग के लिए मददगार साबित होगा। इससे भर्तियों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और जनता का प्रतियोगी परीक्षाओं पर विश्वास भी बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मानव संसाधन विभाग के पास राजकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों का पूरा डाटा होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मानव संसाधन विभाग के एचआरएमएस प्रारूप को मंजूरी दी गई है। अब एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मियों की सेवा का पूरा रिकार्ड होगा। इसी के आधार पर कर्मियों के हित में आगामी फैसले लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरएमएस पोर्टल पर पहले यह डाटा था कि प्रदेश में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसका डाटा नहीं था। अब कर्मियों की सेवा का रिकार्ड एक जगह एकत्रित होगा। एचआरएमएस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने के बाद खाली पदों को भी दर्शाया जाएगा, इसके बाद पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग को भर्ती की सिफारिश भेजी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
