सरकार ने फैसला नहीं बदला तो करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेरावहिसार, 15 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण के बारे में बात करते हुए दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने कहा है कि हरियाणा सरकार का यह फैसला बेहद निंदनीय है तथा समाज को विखंडित करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वोटों की राजनीति के लिए प्रदेश के दलित समाज के बीच आरक्षण के वर्गीकरण के आधार पर वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया है। एससी समाज के आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले की कानूनी वैधता पर बात करते हुए रजत कलसन ने रविवार को कहा कि सरकार ने फर्जी आंकड़ों के आधार पर एससी समाज के वर्गीकरण का फैसला लिया है तथा यह आंकड़े कथित तौर पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सरकार को एक मनगढ़ंत रिपोर्ट के मार्फ़त उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन हरियाणा के एससी समाज के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न व भेदभाव से निजात दिलाने के लिए किया गया था परंतु हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने जो आंकड़े अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराए हैं उन आंकड़ों के स्रोत का कोई अता पता नहीं है तथा उन आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चला है कि यह आंकड़े परिवार पहचान पत्र के डाटा से उठाए गए हैं, जिनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। कलसन ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में प्रदेश की जनता द्वारा, यहां तक की विपक्ष द्वारा भारी गड़बड़ियां के आरोप लगाए गए हैं तथा इन आंकड़ों को कतई विश्वसनीय या कानूनी नहीं कहा जा सकता है।उन्होंने कहा कि वह इस बारे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार के इस तुगलकी फरमान पर रोक लगाने की मांग की जाएगी तथा हाईकोर्ट से प्रार्थना की जाएगी कि इस मामले में जातिगत जनगणना के आदेश दिए जाएं साथ ही एक सिटींग हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार के इस फैसले के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह जल्द ही एक रोष प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का पूरा दलित समाज हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेगा।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
