शिमला, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल एक अमीर राज्य था, जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण गरीब हो गया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में मंगलवार को नियम 130 के तहत राज्य की आर्थिक स्थिति पर दो दिन तक हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि कैश फ्लो मिस-मैच हुआ है और सरकार इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश आर्थिक संकट से उबर चुका है और अब वित्तीय अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने यह कहते हुए सदन से वाकआउट किया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए गारंटियों के नाम पर झूठ बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो वह प्रदेश की जनता से झूठ बोलने तथा गुमराह करने के लिए माफी मांगे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी अपील की कि वह सरकार के इन फैसलों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से ही हिमाचल वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम प्रदेश हित की बात सोचते हैं तो हमें कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकना होगा। उन्होंने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए धारा 118 को और लचीला बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर हर साल 27 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा निगमों और बोर्डों में भी वेतन और पेंशन पर हर साल 3300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस का 10,600 करोड़ रुपए पीएफआरए के पास पड़ा है। इसमें से छह सौ करोड़ रुपए प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पैसे को वापस लेने के लिए खुद केंद्र सरकार से मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका डीए और एरियर जारी करेगी।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए जहां आबकारी नीति में संशोधन किया है, वहीं डीजल पर दो बार वैट बढ़ाया गया और राज्य की न्यू मिनरल पालिसी भी तैयार की गई। उन्होंने कहा कि सरकार शानन पन बिजली परियोजना को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा वाटर सेस के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार के इन प्रयासों को सराहा है और उपचुनावों में नौ में से छह सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई है। इसके विपरीत भाजपा ने बीते विधानसभा चुनावों में खूब चुनावी रेवड़ियां बांटी, लेकिन उसे सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत मिल सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली पर प्रदेश में 14 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें से उनकी सरकार ने पांच तरह की सब्सिडी का युक्तिकरण कर दिया है और शेष सब्सिडी का भी युक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के नाम पर प्रदेश की संपदा को नहीं लुटने देगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पेशकश की कि वह प्रदेश हित के लिए उनके नेतृत्व में भी केंद्र से मदद मांगने के लिए दिल्ली जाने को तैयार है।
—————
(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
