नैनीताल, 27 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों व उनके बच्चों को सरकार की ओर से जारी सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से कहा है कि इनके व इनके बच्चों के कल्याण के लिए एक प्लान बनाकर दाे जनवरी तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। पूर्व पारित आदेश के क्रम में निदेशक शहरी विकास कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 549 कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उनमें से कई के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड वोटर आईडी है और वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि इनके उत्थान के लिए एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करें। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि हाईकोर्ट व अन्य जिला विधिक प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा बीनने वालों को जरूरी सामान व उनके बच्चों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का सहारा नही मिल रहा है। जिसकी वजह से उनके बच्चें वही के वहीं काम करते आ रहे है जिससे उनका मानसिक व बौद्धिक विकास नही हो पा रहा है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से जारी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए जैसे आम नागरिकों को मिल रहा है, ताकि उनके बच्चों को वही कार्य न करना पड़े। उनके बच्चों का भी विकास होना अति आवश्यक है क्योंकि वे हमारे समाज का अहम हिस्से से जुड़े हुए हैं।
(Udaipur Kiran) / लता
