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हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा – जांच सीबीआई को भेजने का मन बनाया क्या?

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बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड: राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

जोधपुर, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड की जांच अब तक सीबीआई के पास नहीं पहुंचने को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस संबंध में अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने डिप्टी एडवोकेट जनरल विक्रम राजपुरोहित को राज्य सरकार के नाम जारी नोटिस स्वीकार करने के साथ ही प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने के संबंध में जवाब पेश करने को कहा है।

हाइकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को भेजने का मन बना लिया है और इसके लिए दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत आवश्यक सहमति प्रदान की गई है या नहीं? अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

यह था मामला

दरअसल, 30 अक्टूबर को जोधपुर के गंगाणा में अनीता चौधरी की टुकड़ों में आरोपित गुलामुद्दीन के घर लाश मिली थी। आरोपित गुलामुद्दीन को बॉडी मिलने के 8 दिन बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। हत्याकांड सामने आने के बाद अनीता चौधरी के परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर थे। इस हत्याकांड को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी काफी बड़ी संख्या में समर्थक के साथ शामिल हुए थे। आखिरकार, प्रशासन व परिजनों के बीच सहमति बनने पर 21 दिन बाद अनीता की देह का अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान तीन मांगों पर सहमति बनी थी, जिनमें हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और 51 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग शामिल थी।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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