अहमदाबाद, 13 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की नगर पालिकाओं को स्वयं के नए नगर सेवा सदन भवन का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता में भारी वृद्धि करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इस सहायता राशि में वृद्धि के साथ यह भी निर्णय किया है कि नगर सेवा सदन के निर्माण में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों सहित तमाम लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधा तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं बिजली बिल में बचत के लिए सोलर सिस्टम लगाना होगा।
इस निर्णय के अनुसार राज्य की ‘अ’ तथा ‘ब’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को वर्तमान में नया नगर सेवा सदन बनाने के लिए दी जाने वाली 2 करोड़ रुपए की सहायता में तीन गुना वृद्धि की गई है। तदनुसार, राज्य सरकार अब ‘अ’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को नया नगर सेवा सदन बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए तथा ‘ब’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राज्य की ‘क’ और ‘ड’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को वर्तमान में नया नगर सेवा सदन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें वृद्धि कर अब ‘क’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को 4 करोड़ रुपए और ‘ड’ श्रेणी की नगर पालिकाओं को 3 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया गया है। इतना ही नहीं, नगर पालिकाओं के मौजूदा नगर सेवा सदन में मरम्मत या विस्तार करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को नए नगर सेवा सदन बनाने के लिए देय राशि का 25 फीसदी इस उद्देश्य के लिए दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्तमान नियमों के अनुसार ‘अ’ श्रेणी की 34 नगर पालिकाएं, ‘ब’ श्रेणी की 37, ‘क’ श्रेणी की 61 और ‘ड’ श्रेणी की 17 नगर पालिकाएं हैं।
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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
