– मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नए नियमों को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 28 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न बीमा योजनाओं का प्रीमियम भरने की बजाय एकमुश्त एक हजार रुपये उनके खातों में डालेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार काे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए नये नियमों को मंजूरी प्रदान की गई है।
योजना के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाइएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाती है। भविष्य में यह प्रीमियम राशि स्वयं लाभार्थी प्रदान करेंगे, जबकि अभी तक राज्य सरकार इस प्रीमियम का भुगतान करती थी।
प्रीमियम की राशि भरने के लिए हरियाणा सरकार सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रति साल प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित करेगी। जिन परिवारों की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हों, वे इस लाभ के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को छह फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
बिजली निगम की 1200 करोड़ की सरकार ने गारंटी दी
मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये के स्वीकृत नये पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध केनरा बैंक चंडीगढ़ के पक्ष में 800 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये के स्वीकृत नये पूंजीगत व्यय ऋण के विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के पक्ष में 400 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
