सिरसा, 3 मई (Udaipur Kiran) । पंजाब द्वारा हरियाणा को भाखड़ा से उसके हिस्से का पानी न देने को लेकर चल रहे गतिरोध पर पूर्व सांसद डा. सुशील इंदौरा ने शनिवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे। पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा को भाखड़ा के पानी का आबंटन निर्धारित किया गया है। भाखड़ा अकेले पंजाब की प्रोपर्टी नहीं है। जब राजस्थान व दिल्ली के पानी पर पंजाब ने रोक नहीं लगाई, तो हरियाणा के पानी पर गतिरोध क्यों? राजस्थान व दिल्ली की सरकारें भी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस विवाद को जन्म दिया, ताकि जनता को मामले की हकीकत न समझ आए। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि वे हमारे रिश्तेदार हैं ,अगर रिश्तेदार हैं तो फिर पानी को लेकर रार क्यों? ऐसी रिश्तेदारी भी किस काम की, जो पानी के लिए भी भेदभाव कर रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि हरियाणा को कितना पानी पंजाब से लेना है, कितना पानी पंजाब की ओर से दिया गया है। पानी रोकने का कारण क्या है। जो हरियाणा का हिस्सा है वह हरियाणावासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब सरकार कह रही है, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हरियाणा सरकार ने पहले ही पानी अधिक ले लिया हो और लोगों को इस बारे में पता ही न हो। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पर कोई भी सरकार धक्काशाही नहीं कर सकती।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
