शिमला, 28 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बांध से दिल्ली और हरियाणा को पानी तभी देगा जब तक ये राज्य सुप्रीम कोर्ट में बीबीएमबी के लंबित एरियर भुगतान को लेकर शपथ पत्र दाखिल करेंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और सरकार पूरी मजबूती से जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी।
बुधवार को कुल्लू जिला के बंजार विकास खंड के देहूरी में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांगों को लेकर दिल्ली गया। हम दिल्ली व हरियाणा को पानी देंगे, लेकिन पहले वह 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरियर हिमाचल प्रदेश को दें। मैंने साफ कह दिया है कि पहले पड़ोसी राज्य इस एरियर को देने का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट दायर करें, फिर हम किशाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। मैं प्रदेश को अपना परिवार मानता हूं इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा।
उन्होंने इस मौके पर बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश की संपदा को चुनावी स्वार्थ में लुटाया और 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटीं, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। पहली कक्षा से बारहवीं तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू की गई है और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिक्षा में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।
प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों का जिक्र करते हुए सुक्खू ने बताया कि पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.50 लाख से बढ़ाकर 7 लाख और आंशिक क्षति पर 1 लाख रुपये किया गया है। कुल्लू जिले में 223 पूर्ण व 853 आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों को पुनः बसाने के लिए सहायता दी गई।
मुख्यमंत्री ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 47 से 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा भी की। साथ ही प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की और गेहूं पर क्रमशः 40 व 60 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को प्रति लीटर दो रुपये की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है।
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधारोपण और संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिला और युवक मंडलों को भागीदार बनाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
