धर्मशाला, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । संसदीय कार्य, श्रम व रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि नूरपुर क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए चक्की खड्ड तथा मंड क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाने के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। उद्योग मंत्री ने यह बात शनिवार को नूरपुर के संयुक्त कार्यालय भवन के सभागार में प्रशासन, पुलिस तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के प्रति गंभीर है और इसके खिलाफ कठोर पग उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस कार्य में सम्मिलित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।
उन्होंने कहा कि सीमांत जिला होने के कारण यहां अवैध खनन के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के लिए खुली बोली के माध्यम से निजी एजेंसी को वैज्ञानिक तरीके से खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित बनाने का जिम्मा सौंपने के लिए उत्तराखंड राज्य के रॉयल्टी एकत्रण मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। इस समिति में एसपी पुलिस जिला नूरपुर, एसडीएम नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली और खनन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने के मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट उद्योग मंत्री को सौंपेगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र के क्रशर उद्योग में बिजली चोरी की समस्या भी आम है, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को काफी नुक्सान पहुंचता है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों को स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने के निर्देश दिए ताकि बिजली की चोरी रोकने के साथ राजस्व में भी बढ़ौतरी हो सके। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई वाहनों की ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सभी क्रेशर पर वे-ब्रिज लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एनजीटी के पर्यावरण प्रतिकर आदेशों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त कर उनकी नीलामी तक का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ रॉयल्टी संग्रह बहुत कम है। उन्होंने अवैध खनन को रोक कर प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया शुक्ला
