बीकानेर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति में वहां की औद्योगिक इकाइयों का उन्नत और सफल होना भी अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रदेश राज्य में होने वाली कृषि उपज की वजह से कृषि आधारित उद्योगों का हब बनता जा रहा है लेकिन पड़ोसी राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों को मिलने वाली राहत की वजह से हमारे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां पिछड़ती जा रही है। यह कहना है लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हर्ष कंसल का।
कंसल ने कृषि आधारित उद्योगों पर चल रहे संकटों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में संकल्पित हमारे प्रदेश की सरकार को इन विषम असमानताओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्धारा कोरोना काल में कृषि जिंसो पर किसान कल्याण सेस 1 प्रतिशत लगाया गया था जोकि कोरोना काल बीत जाने के कितने समय के बाद भी यथावत जारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अब इस शुल्क को यथा शीघ्र हटाने का आदेश जारी कर राहत की मांग की है।
अध्यक्ष हर्ष कंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे प्रदेश में कृषि जींस दलहन पर मंडी शुल्क 1.60 प्रतिशत और आड़त 2.25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में ये शुल्क या तो है ही नही अगर कहीं पर है भी तो वो नही के बराबर है। हमारे प्रदेश में दाल मिलें काफी संख्या में हैं और हमारे यहां पैदावार भी काफी होती है परंतु किसान को इन सभी करों की वजह से उसका उचित मूल्य नही मिल पाता है और वो प्रदेश से बाहर अपनी फसल बेचने जाते हैं जिससे यहां की औद्योगिक इकाइयों को फसल नही मिल पाती है और वो बंद होने की कगार पर हैं या जैसे तैसे अपने आप को बचाए रखे हुए है कि कभी तो सरकार उनकी आवाज को सुनेगी और हम फिर से जीवत हो जायेंगे।
हर्ष ने वर्तमान हालात पर गौर करवाते हुए मंडी शुल्क को खत्म और आढ़त शुल्क को कम करने की मांग रखी। कंसल ने कहा कि कुछ दलहन जिनकी पैदावार हमारे प्रदेश में नही होती हैं परंतु उनका उपयोग हमारे यहां पर पापड़ भुजिया उद्योग में काफी होता है उन पर वहां कि सरकार द्वारा मंडी शुल्क या कर अदा करके ही व्यापारी द्वारा माल हमारे यहां कि दाल मिलों को बेचा जाता है परंतु हमारे यहां पर उस पर फिर से मंडी शुल्क इत्यादि वसूला जाता है जो कि सरासर गलत है न्यायसंगत नहीं है, इससे हमारे यहां कि दाल मिलों का माल महंगा हो जाता है और उन्हें कोई खरीदार नही मिलता है इससे उनके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जीएसटी को लागू करके एक सराहनीय कदम बताते हुए कंसल ने कहा कि इससे व्यापारियों को पूरे भारत में अपना माल एक कर राशि होने की वजह से बेचने आसानी हो गई है अब पूरा भारत ही हमारे लिए बाजार हो गया लेकिन अब हमारे प्रदेश में मंडी शुल्क और अत्यधिक आढ़त टैक्स वसूला जाएगा तो हमारे यहां कि औद्योगिक इकाईयों को अपने आप को बचा पाना असम्भव सा हो जायेगा और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सरकार को चाहिए की हमारी समस्याओं को गंभीरता से गौर और प्रदेश मे व्यवसाय को सरंक्षण देकर न्याय करे और इन शुल्क को त्वरित रूप से खत्म करें।
(Udaipur Kiran) / डॉ राजीव जोशी / संदीप
