अहमदाबाद, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तथा उपभोक्ता मंत्री प्रह्लाद जोशी ने स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अपनाई गई टेक्नोलॉजीयुक्त पहल देश के अन्य राज्यों के लिए पथदर्शक है। जोशी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान सोमवार को पटेल के साथ शिष्टाचार भेंट के बाद आयोजित बैठक में कहा कि राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग का विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं; टेक्नोलॉजी का समन्वय करके जो पारदर्शिता अपनाई गई है, वह ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था है, जिसे अन्य राज्य फॉलो कर सकते हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्त विभाग की गतिविधियों का प्रेजेंटेशन देखा और विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवरजीभाई बावळिया, राज्य मंत्री भीखूसिंह परमार, मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी तथा केन्द्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि 3.63 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों सहित जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 1700 राशन की दुकानों से अनाज का वितरण किया जाता है। इस अनाज के संग्रह के लिए लगभग 250 गोदाम भी कार्यरत हैं।
गुजरात सरकार ने विभिन्न खाद्यान्नों के परिवहन की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सप्लाई चेन ऑटोमेशन, वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा राज्य स्तर से 250 से अधिक गोदामों में लगभग 7500 सीसीटीवी कैमरा से सप्लाई चेन मॉनिटरिंग की जो फुलप्रूफ व्यवस्था विकसित की है, उसे जानने में केन्द्रीय मंत्री ने गहरी रुचि दिखाई। प्रह्लाद जोशी ने इस बात की सराहना भी की कि गुजरात अनाज का परिवहन कार्यक्षम ढंग से बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुशंसा के अनुसार रूट ऑटोमाइजेशन के क्रियान्वयन से औसत मासिक 53 लाख रुपए की बचत कर रहा है।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के समक्ष विस्तारपूर्वक बताया गया कि राज्य में ‘माय राशन’ मोबाइल एप लॉन्च की गई है तथा मोबाइल से फेस ऑथेंटिफिकेशन द्वारा ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका लाभ 59 लाख से अधिक लोगों ने लिया है और 20 लाख से अधिक लोगों ने यह मोबाइल एप डाउनलोड की है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में कार्यरत सीएम डैशबोर्ड के फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम द्वारा लाभार्थियों का टेलीफोन से संपर्क कर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के विषय में उनके फीडबैक – अभिप्राय लिए जाते हैं। केन्द्रीय मंत्री को इस सिस्टम की सफलता के बारे में बताया गया कि लगभग 95 प्रतिशत लोगों ने अपने फीडबैक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया है।
इतना ही नहीं; राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को प्राप्त शिकायतों में 90 प्रतिशत तथा जिला स्तरीय आयोगों को प्राप्त 96 प्रतिशत समस्याओं का पिछले 3 वर्ष में निवारण कर दिया गया है।
मिलेट यानी श्री अन्न की खरीदारी तथा वितरण को प्रोत्साहन देने में भी मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश में राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य कर 1,70,600 मीट्रिक टन श्री अन्न की समर्थन मूल्य पर खरीदारी कर किसानों को 470 करोड़ रुपए चुकाए हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि गुजरात ने वन नेशन-वन राशन कार्ड की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहल करके अब तक 69.49 लाख ट्रांजैक्शन किए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभाग को अनाज, दलहन, खाद्य तेल आदि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जीरो टोलरेंस नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीएम पोषण, आईसीडीएस के लिए आपूरित की जाने वाली तमाम खाद्य सामग्रियों को फूड रिसर्च लैबोरेटरी के कड़े गुणवत्ता मानदंडों को पार करने के बाद ही वितरित किया जाता है।
गुजरात की इस प्रकार की फुलप्रफू व्यवस्था से भी केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य को विभिन्न खाद्यान्नों के आवंटन के संदर्भ में उचित विचार करेगी।
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रमेश चंद्र मीणा ने राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तथा केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं में गुजरात के परफॉर्मेंस के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
