अहमदाबाद, 22 मई (Udaipur Kiran) । गुजरात सरकार ने मौजूदा औद्योगिक नीतियों के पुनरावलोकन के लिए 12 विशिष्ट टास्क फोर्स समितियों का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य एक डेटा-आधारित, भविष्य-उन्मुख नीति ढांचा तैयार करना है जो विकसित गुजरात@2047 के लक्ष्य के अनुरूप राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करे, नवाचार को बढ़ावा दे और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दे।
राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा गठित 12 टास्क फोर्स समितियाँ मौजूदा नीतियों की समीक्षा करेंगी, उन्हें वैश्विक मानकों के साथ तुलना करेंगी, खामियों की पहचान करेंगी और उभरते आर्थिक और तकनीकी रुझानों के अनुसार रणनीतियाँ विकसित करेंगी। गुजरात सरकार ने विभिन्न क्षेत्र-विशेष टास्क फोर्स समितियों का गठन का उद्देश्य नीतिगत सुधार और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रणनीतियाँ तैयार करना तथा राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को भविष्य के लिए तैयार बनाना है।
राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों में (1) MSME क्षेत्र के विकास हेतु समिति, (2) औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और भूमि से संबंधित मामलों के विकास के लिए समिति, (3) पर्यावरण संरक्षण एवं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण समिति, (4) व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समिति, (5) उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल उन्नयन एवं रोजगार सृजन के लिए समिति, (6) राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और प्रमुख उद्योगों के विकास हेतु समिति, (7) संकटग्रस्त इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनः स्थापना के लिए समिति, (8) एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए समिति, (9) स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए समिति, (10) अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित समिति, (11) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए समिति, तथा (12) राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति, शामिल हैं। प्रत्येक समिति में उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्य मंडलों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
