चंडीगढ़, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा में अब ग्राम पंचायत अपने स्तर से स्टेट फंड के माध्यम से 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवा सकेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं के सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में की गई घोषणा के बाद सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उन्हें स्टेट फंड से भी 21 लाख रुपये तक के काम करवाने की मंजूरी प्रदान की है।
विकास एवं पंचायत विभाग ने इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से स्थानीय सरकारों को और मजबूती मिलेगी साथ ही गांवों में विकास कार्य भी तेज गति से हो सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पहले ही पंचायतों को उनके पास उपलब्ध कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि में से बिना टेंडर प्रक्रिया के 21 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के विकास कार्य करवाने की अनुमति दे रखी है। अब स्टेट फंड से भी अतिरिक्त कार्य करवाने के निर्णय से विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
(Udaipur Kiran) शर्मा कुमार सक्सैना
