छतरपुर, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार एससी-एसटी वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। सरकार पूरी तरह से उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एससी-एसटी वर्ग के सांसद मिले थे। इससे स्पष्ट है कि सरकार क्रीमीलेयर की अवधारणा को नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें राज्य सरकारों को राय दी गई है। उसमें भी शर्त है कि पहले सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ होगा। यह टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए नहीं राज्य सरकारों के लिए की गई है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी-एसटी जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य सरकार एससी-एसटी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकती है और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती है।
(Udaipur Kiran) / सौरव भटनागर / राजू विश्वकर्मा / पवन कुमार
