Uttrakhand

सरकार आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर करेगी स्थापित: मुख्यमंत्री

संवाद कार्यक्रम में स्टाॅल का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री।

-मुख्यमंत्री ने किया ‘उन्नत उत्तराखंड’ पुस्तक का विमोचन

देहरादून, 27 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में आयोजित स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले युवाओं और उद्यमियों से संवाद किया तथा उनके महत्वपूर्ण सुझाव सुने। इस अवसर पर उन्होंने ‘उन्नत उत्तराखंड’ पुस्तक का विमोचन किया और स्टार्टअप आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर 1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में उद्यमिता से सम्बन्धित पाठ्यक्रम भी लागू किए हैं, साथ ही डेडिकेटेट स्टार्टअप पोर्टल शुरू किया गया है। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रूपए से उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड की स्थापना भी की गई है। राज्य सरकार, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन एवं बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। राज्य में स्टार्टअप इको-सिस्टम का समुचित विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि राज्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा देश में नई कार्य संस्कृति का संचार हुआ है। आज समाज में नवाचार के माध्यम से बदलाव लाने वालों को एक उचित मंच दिया जा रहा है। देश के प्रतिभाशाली युवा नवाचार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

राज्य में लाई गई स्टार्टअप नीति 2023

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्टार्टअप का वैश्विक हब बनकर उभरा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और रैंप योजना जैसी योजनाओं से युवाओं के लिए नए मार्ग खुले हैं। राज्य सरकार भी उत्तराखंड को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। राज्य में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इको-सिस्टम विकसित किया गया है। राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 को लागू किया गया है। जिसके तहत सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान एवं प्रारंभिक चरण के 22 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस मौके पर पिथौरागढ़ से आई हिमग्रेस ऑग्रेनिक्स की संस्थापक बबीता सिंह ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में खेती कर किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले लोगों को विशेष रूप से सहायता देने का आग्रह किया। रनवे-यूपीईस से स्वरलीन कौर ने कहा कि उत्तराखंड वेंचर फंड के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप्स को उत्कृष्ट समर्थन मिल रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निजी इनक्यूबेटर्स जैसे त्नदूंल को इन पहलों के तहत एकीकृत किए जाने का आग्रह किया।

(Udaipur Kiran) / Vinod Pokhriyal

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