गैरमजरूआ जमीन की रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया शुरू करे सरकार : चेंबर

रांची, 22 मई (Udaipur Kiran) । झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण झारखंड में ऐसे ही उद्योग-व्यापार लगाने में भूमि से संबंधित एक जटिल समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके बावजूद पूर्व की सरकार ने 26 अगस्त 2015 को पूरे राज्य में गैर मजरूवा भूमि की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज रसीद काटना बंद कर दिया था। इससे झारखंड में बड़े-बड़े उद्योग-व्यापार को बड़ा झटका लगा था।

चेंबर की ओर से कहा गया कि राज्य में जो भूमि पट्टा बैंक में मॉर्टगेज था, बैंक की ओर से आदेश पारित कर दिया गया था अब बैंक को दूसरी कॉल लेटर सिक्योरिटी देना पडेगा नहीं तो संबंधित प्रतिष्ठायन का लोन बैंक बंद कर देगा।

यह बातें चेंबर पदाधिकारियों ने मेन रोड स्थित चेंबर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुवार को कही।

मौके पर चेंबर के लैंड रिफार्म उप समिति के चेयरमैन रमेश कुमार साहू और कार्तिक प्रभात ने संयुक्त रूप से कहा कि पांच मई को हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया और झारखंड में रहनेवाले करोड़ों लोगों की जन भावना को सम्मान दिलाया।

रसीद कटने के बाद बैंक से मिल सकेगा ऋण

उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन चिंतनीय है कि 20 दिन बीतने के बावजूद अब तक सरकार ने कोई कदम इस पर नहीं उठाया है।

वहीं मौके पर चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर सभी तरह के गैर मजरूआ भूमि की रजिस्ट्री करना, दाखिल-खारिज करना और रसीद काटने की प्रकिया शुरू की जाए। इससे उद्योग व्यापार लगाने में आसानी होगी, क्योंकि रसीद कटने के बाद बैंक से ऋण की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे सरकार को भी अनेकों माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी और विकास की गति बढ़ेगी।

साहू ने कहा कि भू राजस्व मंत्री ने यह कहा था कि 45 दिनों के अंदर खासमहल भूमि को रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन लगभग 75 दिन हो गए पर अब तक इसपर कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से इस तरह की भूमि को सुचारू रूप से अदालत के निर्णय और सरकार के निर्णय को लागू करे।

वहीं चेंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इस संबंध में चेंम्बर ऑफ कॉमर्स अपने दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भू-राजस्व मंत्री और विभाग के सचिव से मुलाकात करेगा। सरकार के स्तर से सकारात्मक निर्णय नहीं आने पर हम ठोस कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे।

मौके पर चेंबर के सह सचिव नवजोत अलग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, कार्यकारणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, रोहित पोद्दार, लैंड रिफार्म उप समिति चेयरमैन रमेश कुमार साहू, कार्तिक प्रभात सहित अन्य उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak