Chhattisgarh

गंगरेल डूबान प्रभावितों ने पैदल मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया

बैरिकेड के सामने जमीन में बैठक कर विरोध प्रदर्शन करते हुए गंगरेल गंगरेल डूबान प्रभावित ग्रामीण।

धमतरी, 15 मई (Udaipur Kiran) । गंगरेल डूबान प्रभावितों ने उचित मुआवजा और भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर 15 मई को गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जहां कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर ग्रामीणों को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए अड़ गए और बैरिकेड के सामने जमीन पर बैठकर दो घंटे प्रदर्शन किया। फिर डूबान प्रभावित पांच ग्रामीणों ने कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

गंगरेल बांध प्रभावित जनकल्याण समिति ने डूबान प्रभावितों के लिए आरक्षित भूमि कंपार्टमेंट नंबर 107 में 13 मई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने और वहां बसने के लिए ग्राम जोगीडीह गए थे। जहां जोगीडीह और गंगरेल डूबान के ग्रामीणों के बीच की गहमागहमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगरेल बांध डूबान प्रभावित ग्रामीणों को धमतरी के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन के लिए भेजा।अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन गुरुवार को गंगरेल बांध डूबान प्रभावितों ने पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर मरकाम ने बताया कि गंगरेल डूबान प्रभावित 52 गांव के ग्रामीण आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां बैठे है। यहां कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारी समस्याओं पर जवाब देने वाला नहीं है। डूबान प्रभावितों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। गंगरेल बांध डूब प्रभावितों के संबंध में एक साथ सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा 16 दिसंबर 2020 को आदेश पारित किया गया कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तीन माह के अंदर सक्षम प्राधिकारी जांच प्रारंभ कर पात्र गंगरेल बांध डूब प्रभावितों को भूमि आबंटित करें। लेकिन आज लगभग चार वर्ष के बाद भी न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित इस आदेश के परिपालन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भूमि आबंटन के संबंध में जांच कार्यवाही प्रारंभ कर गंगरेल बांध डूब प्रभावितों को कोई राहत प्रदान नहीं किया गया है। जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। गंगरेल बांध डूब प्रभावितों को पात्रता अनुसार भूमि आवंटन करने के लिए जांच कार्यवाही शुरू करने की मांग करते है। इस प्रदर्शन में दौरान संरक्षक महाराजी राम ध्रुव, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार ध्रुव, कृष्णकांत, चित्ररेखा बाई, लक्ष्मी पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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