– शासकीय उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने और उपभोक्ता हितेषी बनाने की अभिनव पहल
इंदौर, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । इंदौर जिले की उचित मूल्य दुकानों को सुदृढ़ बनाने की पहल की जा रही है। भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले की चयनित 30 उचित मूल्य दुकानों में जन पोषण केंद्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से पोषण से जुड़े गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की एक अभिनव पहल है। इसका मकसद, लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। जन पोषण केंद्रों में राशन के अलावा दैनिक ज़रूरत के सामान भी मिलेंगे।
जन पोषण केंद्रों से जुड़ी खास बातें
उन्होंने बताया कि जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आय का एक और ज़रिया मिल सकेगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। केंद्रों में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा।
जन पोषण केंद्रों से जुड़े फ़ायदे
मारू ने बताया कि इन केंद्रों से राशन डीलरों की आय बढ़ेगी। लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी। राशन डीलरों को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है। इन दुकानों के डीलर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नंदा नगर, सुखलिया में किया गया।
उक्त प्रशिक्षण अंतर्गत इंदौर जिले के चिन्हित 30 उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकान पर जन पोषण केंद्र की स्थापना, पीडीएस की सामग्री के अलावा अन्य सामग्री विक्रय, पोषण संबंधी वस्तुएं प्राथमिकता से विक्रय करने, उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने, भंडार संचालक को अतिरिक्त सामग्री बिक्री से आमदनी कैसे बढ़े और आम उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं सुलभ प्राप्त हो सके का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में भारत सरकार से अवर सचिव मंजुला डेनियल एवं अभिषेक कुमार कंसलटेंट द्वारा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू द्वारा भी विक्रेताओं को उचित मार्गदर्शन किया गया। प्रशिक्षण पश्चात सभी विक्रेताओं का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, जिसके पश्चात विक्रेताओं को सर्टिफिकेट वितरित किये गए। उक्त पायलट प्रोजेक्ट अभी 30 उचित मूल्य दुकानों पर इंदौर शहर में प्रारंभ किया जा रहा है।
(Udaipur Kiran) तोमर
