जयपुर, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में से एक कोटा जिले की भामाशाह मंडी की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी की सफाई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 75 लाख का बजट आवंटित किया गया एवं जनवरी, 2025 तक इसमें से 49 लाख 75 हजार रुपये की राशि व्यय की गई। मंडी की सफाई व्यस्थाओं के लिए मुख्य मण्डी प्रांगण में ठेके पर 27 अकुशल श्रमिक लगाए गए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि विपणन मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मंडी से होने वाली वसूली का मंडी प्रांगण एवं संपर्क सड़क निर्माण, निर्मित परिसम्पतियों का रखरखाव, कर्मचारी वेतन, सफाई, बिजली, पानी एवं अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय किया जाता है।
इससे पहले विधायक कल्पना देवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (अनाज) का कुल क्षेत्रफल 47.947 हेक्टेयर है। मण्डी समिति में विगत पांच वर्षों मंत विक्रित कृषि जिन्सों के टर्न ओवर का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार अनुसूची में अधिसूचित कृषि उपजों के व्यापार पर मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क देय है। नियमित बाजारों के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित फसल को उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से वंचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मण्डी शुल्क लगाया जाता है। उन्होंने निर्धारित मण्डी शुल्क दरों का विवरण एवं मण्डी शुल्क से प्राप्त आय में से व्यय की मदों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने निविदा ठेका की शर्ते एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य मण्डी प्रांगण में ठेके पर कार्यरत 27 अकुशल श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य किया जा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / अखिल
