प्रयागराज, 07 सितम्बर (Udaipur Kiran) । बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के अंतर जनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण के मामले में जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है 30 सितम्बर तक अधिकारी हलफनामा दाखिल करें या फिर स्वयं अदालत में उपस्थित हों।
प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया है। तमाम सहायक अध्यापकों ने म्यूचुअल स्थानांतरण के मामले में यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि परिषद अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के बजाय सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहा है, जहां उनके पेयर अध्यापक नियुक्त थे। जबकि यह बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत है।
कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मगर मुकदमे की सुनवाई तक परिषद और राज्य सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। हालांकि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कहा कि जवाब तैयार है और जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवम्बर की तिथि नियत करते हुए कहा है कि इस दौरान हलफनामा दाखिल कर दिया जाए अथवा सम्बंधित अधिकारी अगली सुनवाई पर उपस्थित हो।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
