देहरादून, 05 जनवरी (Udaipur Kiran) । देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में ठेकेदारों का भुगतान लंबित होने पर चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि भुगतान न होने के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, जिससे आमजन में रोष बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप करने और विभागों से लंबित भुगतान जारी करने की मांग की है।
रविवार को हरिद्वार बाइपास स्थित एक होटल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने अन्य सदस्यों के साथ पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘हर घर जल, हर घर तक नल’ का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम किया। लेकिन वन भूमि की अनुमति न मिलने, जलस्रोतों के लिए समय पर भूमि उपलब्ध न होने और बजट संबंधी समस्याओं के चलते परियोजनाओं में देरी हो रही है।
अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार से फंड न आने के कारण ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे ठेकेदार लेबर, स्टाफ, मशीनरी और वेंडरों को भुगतान करने में भी असमर्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे काम जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
अध्यक्ष ने बताया कि ठेकेदारों के करीब 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। इसके बावजूद ठेकेदारों ने 80-95 प्रतिशत तक काम पूरे कर दिए हैं। जनता में अधूरे प्रोजेक्ट्स और पानी की अनुपलब्धता के कारण नाराजगी है, जिसका असर ठेकेदारों पर पड़ रहा है।
देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा। साथ ही विभागों से आग्रह किया है कि पेमेंट जारी करने की मांग की है।
कार्यक्रम में सचिन मित्तल, सूरत राम शर्मा, सुल्तान सिंह पवार, सुनील गुप्ता, सौरभ गोयल, संदीप मित्तल, शैलेंद्र मोहन भगत एवं सिंगल जी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
