कोरबा, 30,अप्रैल (Udaipur Kiran) । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पारदर्शिता लाने और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में कोरबा जिले की सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा निरंतर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद पंचायत कोरबा करतला एवं कटघोरा के 05 ग्राम पंचायतों में इस उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया सक्रिय रूप से की गई है।
ग्राम पंचायत सकदुकला, कटकोना पसरखेत, जोगीपाली एवं दर्री में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत ग्राम सामाजिक अंकेक्षक दल के द्वारा कार्य संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन और सत्यापन, निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण तथा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन को ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से वाचन कर ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ आवेदक और अनावेदक दोनों को अपने पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। चर्चा और सुझावों के उपरांत ग्रामवासियों की सामूहिक सहमति से प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।
अंततः यह प्रतिवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जैसे कि तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी, उपस्थित रहकर आवश्यक निर्णय देंगे।
सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण न केवल शासन और समाज की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का सशक्त माध्यम भी बन रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के सभी कार्यों का नियमानुसार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
