जम्मू, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, डॉ. अरविंद कारवानी ने आगामी विधानसभा आम चुनावों के लिए उधमपुर में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं की सुविधा हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉ. कारवानी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी तनवीर-उल माजिद वानी उधमपुर तथा जोनल अधिकारी उधमपुर राज कुमार और अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थल, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उधमपुर का दौरा किया।
उन्हें मतदान सामग्री/ईवीएम के वितरण और संग्रहण की व्यवस्था के साथ-साथ वोटों की गिनती के लिए की जा रही व्यवस्था के बारे में भी अवगत कराया गया। डॉ. करवानी ने भारत के चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार मतदाताओं के लिए स्थायी रैंप, पीने के पानी, शौचालय सुविधाओं जैसी सभी अपेक्षित सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गैर कैंप क्षेत्रों में प्रवासियों की बिखरी आबादी को ध्यान में रखते हुए जोनल अधिकारी एवं उनके कर्मचारियों को मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया गया।
डॉ. कारवानी ने मतदान कर्मचारियों से भी बातचीत की और उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित निर्देशों/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के जिलों अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम की 16 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू और उधमपुर में विशेष मतदान केंद्रों को व्यक्तिगत रूप से शिविरों/क्षेत्रों में मैप किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक विशेष मतदान केंद्र हो।
ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को मतदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए दूरी/पहुंच की आसानी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। कश्मीरी प्रवासियों की बिखरी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, मतदाताओं को कुछ निर्दिष्ट स्थानों से मतदान केंद्रों तक और वापस आने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा भी प्रदान की जा रही है। 25 सितंबर को दूसरे चरण के मतदान (श्रीनगर, बडगाम के मध्य कश्मीर जिले) और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान (उत्तरी कश्मीर के गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिले) के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
