– उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा कर दिये निर्देश
प्रयागराज, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ0 देवेन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सम्बंधित विभागों की मण्डलीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीएम केयर योजना, स्पान्सरशिप योजना, सपोर्ट पर्सन, वन स्टाप सेन्टर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ‘‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध’’ थीम पर नशे के विरूद्ध अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करने तथा स्कूलों के पास 100 मीटर की दूरी पर पान, गुटका आदि की दुकानों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा।
मण्डल के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा कि उसकी सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय में 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करायें। स्कूलों में प्रार्थना सभा में बच्चों को नशे के बारे में जागरूक किया जाय। उन्होंने ड्रग विभाग के अधिकारियों से कहा कि बच्चे नारकोटिक्स की दवाई न खरीदे, इसके लिए मेडिकल स्टोर पर कैमरे लगाये जाये।
डॉ शर्मा ने जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्राम पंचायतों में पोस्टर एवं पेंटिंग के माध्यम से ग्राम सभाओं में बच्चों को जागरूक किये जाने का निर्देश दिया। श्रम विभाग के अधिकारियों को बाल श्रम रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। इसके साथ ही बाल भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को बच्चों का एडमिशन कराने एवं बच्चों को नियमित शिक्षा ग्रहण के लिए प्रेरित करने के लिए कहा।
उन्होंने यू-डैश पर कितने विद्यालय है, इसकी जानकारी ली। बाल यौन शोषण की समीक्षा करते हुए इससे सम्बंधित मामलों में पुलिस विभाग को सही से जांच करने के लिए कहा। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त, अपर जिलाधिकारी नगर मदन कुमार, उप निदेशक प्रोबेशन सहित अन्य विभागों के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र / मोहित वर्मा
