– उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ हुई बैठक – जनमानस से प्रशासन को सहयोग की अपील
देहरादून, 15 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में रविवार को समस्त उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में जनपद में लैंड फ्रॉड और जलमग्न भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर चर्चा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि कानून और संविधान ने मजिस्ट्रेट को अत्यधिक सशक्त बनाया है और इन शक्तियों का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। जलमग्न भूमि पर अवैध कब्जे और लैंड फ्रॉड से न केवल पर्यावरणीय क्षति होती है, बल्कि यह जनता की मेहनत की कमाई का भी दुरुपयोग करता है। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने जनमानस से अपील की कि वे किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें, ताकि जिले को सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त किया जा सके। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलमग्न भूमि का सटीक सीमांकन कर इस क्षेत्र को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से जनता को सूचित किया जाए। इसके साथ ही, जलमग्न भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों की सूची तैयार कर अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई की जाए।साथ ही, लैंड फ्रॉड के मामलों में गंभीरता से जांच की जाए और अधीनस्थों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों द्वारा उस पर टिप्पणी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलमग्न भूमि और भूमि धोखाधड़ी के खतरों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए और लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए राजस्व अदालतों को निर्देशित किया जाए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल और सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) / कमलेश्वर शरण
