Uttrakhand

जिलाधिकारी ने हल्द्वानी सड़कों के चौड़ीकरण प्रगति की समीक्षा,  दिए निर्देश

अधिकारियों की बैठक लेती जिलाधिकारी वंदना सिंह।

नैनीताल, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बुधवार को हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व विभिन्न सड़कों की प्रगति की समीक्षा जिला कार्यालय नैनीताल में की। इस दौरान जिलाधिकारी ने रामनगर-काशीपुर व काठगोदाम-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही रानीबाग में अंडरपास, गुलाबघाटी मार्ग के उपचार और हल्द्वानी की यातायात समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक मार्गों पर भी चर्चा हुई।

इस दौरान जिलाधिकारी ने वैकल्पिक मार्गों व सड़कों के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने भवाली खंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल काठगोदाम के गौला पुल से अमृतपुर तक जाने वाले गुलाबघाटी के वैकल्पिक मार्ग की प्रगति की जानकारी ली।

लोनिवि अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग का सर्वे पूरा हो चुका है और लगभग ढाई हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण शेष है। इस वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि वन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए और मार्ग निर्माण की डीपीआर तैयार की जाए।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग को नरीमन चौक से गौला पुल तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि यह हिस्सा मूल परियोजना में शामिल था, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य रुका हुआ था। अब अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि बजट का समुचित उपयोग हो सके। जिलाधिकारी ने गुलाबघाटी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भी जानकारी ली।

आपदा पूर्व वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश:

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को काठगोदाम-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क सुरक्षा ऑडिट शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा का सत्र शुरू होने से पहले वैकल्पिक मार्गों को तैयार किया जाए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बनी रहे और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके।

जिलाधिकारी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित चुकुम गांव व आंशिक अमरपुर के पुनर्वास प्रस्ताव पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की। नवीन पुनर्वास नीति-2021 के तहत इन गांवों के निवासरत परिवारों को आमपोखरा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवीण कुमार, लोनिवि अधिकारी अशोक चौधरी, एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, एसडीएम रामनगर राहुल शाह, कैंची विपिन पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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