कानपुर, 31 मई (Udaipur Kiran) । जून महीने से सीएम डैशबोर्ड के कार्यों की तीन बार समीक्षा की जाएगी। इसके अंतर्गत 11, 21 और 28 जून को विस्तृत समीक्षा की जाएगी, ताकि जिले की स्थिति में सुधार लाया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विभागों की रैंकिंग A या A+ श्रेणी में है, वे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार बेहतर कार्य करते रहें और गुणवत्ता में कोई भी गिरावट न आने दें। यह निर्देश शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दिए।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज नवीन सभागार, सरसैया घाट में सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व एवं विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक उन विभागों के अधिकारियों के साथ की गई, जिनका प्रदर्शन मई माह में असंतोषजनक रहा। बैठक में जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए जून माह में बेहतर कार्य प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि महीना समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में जिन विभागों के लम्बित कार्य पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी तक विभाग द्वारा उसकी फीडिंग नहीं कराई गई है। वे तत्काल फीडिंग का कार्य पूर्ण करें। साथ ही जिन कार्यों का निस्तारण शेष है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित कराकर संबंधित डैशबोर्ड पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें। ताकि जून माह की प्रगति में स्पष्ट सुधार दिखाई दे।
समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे आईजीआरएस एप डाउनलोड करें और प्रतिदिन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्थिति में फील्ड निरीक्षण के उपरांत ही निरीक्षण आख्या अपलोड की जाए। यदि किसी अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो उस विभाग के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि केस्को द्वारा जारी 18001801912 शिकायत नंबर पर उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों का उचित रूप से न तो पंजीकरण हो पा रहा है और न ही किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर से सम्पर्क स्थापित हो पाता है। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए जब 18001801912 नंबर पर कॉल करते हैं, तो कॉल लगने के बावजूद उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने अवगत कराया कि जनपद में 44 ऐसे विद्यालय हैं, जिन्हें 1260 मोबाइल फोन एवं 1610 टैबलेट छात्रों को वितरण केलिए उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन इन विद्यालयों द्वारा अभी तक इन उपकरणों को लाभार्थियों को वितरित कर सूचना पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। इस पर कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी विद्यालयों से तत्काल सम्पर्क स्थापित किया जाए। जो संस्थाएं दीर्घ काल से फोन एवं टैबलेट वितरित न करके अपने पास रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध मोबाइल फोन एवं टैबलेट की रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
