जयपुर, 13 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अदालत ने सुरक्षा को लेकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की खरीद को लेकर भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हम राज्य सरकार पर दबाव डालकर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा नहीं चाहते, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इसके चलते होमगार्ड की नियुक्ति के साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि झारखंड में एडीजे स्तर के अधिकारी को गोली मारकर हत्या की घटना हुई है। इस पर एजी ने कहा कि यहां भी ऐसी घटना हुई थी। जोधपुर हाईकोर्ट में समान मामले में जनहित याचिका चल रही है। उसके आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अब तक मामले में जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी अदालत में पेश की जाए।
गौरतलब है कि न्याय शिखा अपार्टमेंट में एक महिला न्यायिक अधिकारी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी। इसके बाद सामने आया था कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, जबकि उस क्षेत्र में करीब 150 अधिकारी रहते हैं। मामले में राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ने भी सीजे को पत्र लिखा था।
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(Udaipur Kiran)
