Jharkhand

उपायुक्त ने दिया सीडीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश

अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए उपायुक्‍त

रांची, 13 मई (Udaipur Kiran) । उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक की। समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए सभी सीडीपीओ को एक सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्रों को मैप्ड करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा के बाद उपायुक्त ने पेयजल तथा बिजली विभाग से समन्वय कर कनेक्शन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

शत प्रतिशत इंट्री करें अधिकारी

वहीं उपायुक्त ने पोषण ट्रैकर ऐप में डेटा इंट्री की समीक्षा करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शत प्रतिशत इंट्री का निर्देश दिया। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप में शत प्रतिशत डाटा एंट्री नहीं करने वाली सीडीपीओ को शो-कॉज करने और वेतन रोकने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया।

सेविका और सहायिका की रिक्ति की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी सीडीपीओ को कहा कि चयन को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी औंर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वैसे आंगनवाड़ी केन्द्र जिनकी उपलब्धि योजनाओं के क्रियान्वयन में कम है वहां भ्रमण करने को कहा।

टीकाकरण और संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ड्यू लिस्ट के अनुसार शत् प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आईएफए और कैल्शियम टैबलेट का जरूरत के हिसाब वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यावधि के दौरान चिकित्सकों की अस्पताल में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में रांची के उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, सभी एमओआईसी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

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