नैनीताल, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार को तल्लीताल रिक्शा स्टैंड में पूर्वाह्न 11 बजे से जन संगठनों व राजनीतिक दलों ने धरना दिया। इसके उपरांत राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन आयुक्त कुमाऊं मंडल के माध्यम से प्रेषित किया गया।
धरने के दौरान वक्ताओं ने समान नागरिक संहिता को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों व महिलाओं के अधिकारों को बाधित करने वाला है। सभा को पीसी तिवारी, इंद्रेश मैखुरी और दिनेश उपाध्याय सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया और इसे असंवैधानिक बताते हुए व्यापक जनविरोध की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन में नैनीताल पीपुल्स फोरम, उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड लोक वाहिनी, कांग्रेस, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, भाकपा-माले, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियंस, इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन तथा महिला किसान अधिकार मंच उत्तराखंड आदि संगठनों ने भाग लिया।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
