धमतरी, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) ।नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आय-जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का विरोध करते हुए समाप्त करने की मांग की है। 22 नवंबर को नाराज पार्षद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम पवन कुमार प्रेमी को ज्ञापन सौंपा है।
कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी पार्षद राजेश ठाकुर, सोमेश मेश्राम और राजेश पांडेय पांडेय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आय-जाति प्रमाण की अनिवार्यता कर दी गई है, जो उचित नहीं है। हितग्राहियों को आय-जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा चाह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें न मिले। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। फार्म भरते थे, जमीन का दस्तावेज, आधार कार्ड देते थे और प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार 2.0 लाकर चाहती है कि सिर्फ चयनित लोगों को ही आवास दिया जाए। इस योजना में अनावश्यक दस्तावेज की मांग करने से हितग्राहियों को पीएम आवास योजना शहरी का लाभ मिलने में देरी हो रही है।
कई परिवारों के मुखिया पढ़ा-लिखा नहीं है इसलिए ऐसे लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र पहले से नहीं है। ऐसे में उन्हें बिना जाति प्रमाण पत्र के इस योजना का लाभ मिलना संभव नहीं है। आय-जाति प्रमाण पत्र के इस झमेला के चलते कई परिवार पीएम आवास योजना 2.0 से वंचित हो जाएंगे। स्कूल दाखिला ओर मिसल रिकार्ड नहीं निकलने के कारण जरूरतमंदों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी हो रही है। लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों ने वार्डवासियों की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आय-जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को शासन के इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।
अनिवार्यता समाप्त नहीं किये जाने पर कांग्रेस के पार्षदों ने हितग्राहियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी शासन-प्रशासन को दिए है। कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले पार्षदों में दीपक सोनकर, केंद्र कुमार पेंदरिया, कमलेश सोनकर, सविता कंवर, ममता शर्मा, नीलू पवार, गीतांजलि महिलांगे आदि पार्षद उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
